NHRC Intervention in Chandauli Lightning Death Case: A Step Toward Justice for Rural Victims

Human Rights Action in the Case of Tara Devi’s Death

In a significant development for human rights protection and accountability, the National Human Rights Commission (NHRC) has taken cognizance of a complaint regarding the tragic death of a rural woman, Tara Devi, in Chandauli district of Uttar Pradesh. The Commission has directed the District Magistrate, Chandauli, to investigate the matter and submit an Action Taken Report within four weeks.

This intervention highlights the importance of institutional mechanisms in ensuring justice and compensation for vulnerable communities affected by accidental deaths and administrative negligence.

The Incident

According to the complaint filed by social activist Lenin Raghuvanshi, the incident occurred on 14 July 2025 in Maharathpur village of Chandauli district, Uttar Pradesh.

Tara Devi, aged 58, was planting paddy in agricultural fields when she was struck by lightning. She was immediately taken to the Primary Health Center but was declared dead on arrival.

The complaint raised concerns regarding:

• Proper investigation of the incident

• Government accountability

• Compensation and support for the victim’s family

• Protection of the rights of rural agricultural workers

The case was supported by media reporting, which brought public attention to the tragedy.

NHRC’s Action

After reviewing the complaint dated 19 July 2025, the National Human Rights Commission directed:

• The District Magistrate, Chandauli to examine the matter

• Authorities to conduct necessary inquiry

• Submission of an Action Taken Report (ATR) within four weeks

• Appropriate action including relief or compensation where applicable

This direction reflects NHRC’s role in protecting the right to life and ensuring state responsibility toward citizens.

Why This Case Matters

1. Protection of Rural Lives

Farmers and agricultural workers face significant risks from natural disasters such as lightning strikes. Many victims’ families struggle to access compensation or institutional support.

2. State Accountability

Government authorities must ensure disaster response mechanisms, timely medical assistance, and financial relief for affected families.

3. Human Rights Framework

The right to life under Article 21 of the Constitution of India requires authorities to protect citizens and respond adequately to such incidents.

4. Access to Justice

NHRC intervention provides a platform for marginalized communities to seek justice and accountability.

Need for Stronger Disaster Response Mechanisms

This case highlights broader issues that require policy attention:

• Awareness programs on lightning safety in rural areas

• Early warning systems

• Immediate compensation mechanisms

• Strengthening primary healthcare response in villages

• Protection of agricultural workers’ rights

Ensuring these measures can help prevent similar tragedies in the future.

Role of Civil Society

The case demonstrates the importance of civil society organizations and human rights defenders in:

• Raising awareness

• Documenting violations

• Supporting victims’ families

• Ensuring accountability of public authorities

Active citizen engagement strengthens democratic governance and human rights protection.

The NHRC’s intervention in the Tara Devi case represents a positive step toward justice and accountability. It underscores the importance of institutional oversight in safeguarding human rights and ensuring that vulnerable communities are not denied their basic rights and entitlements.

Ensuring timely investigation, compensation, and policy reforms will be essential in delivering justice to the victim’s family and preventing similar incidents in the future.

From: <nhrc.india@nic.in>
Date: Tue, Feb 17, 2026, 13:23
Subject: Action Taken Report Called for(ATR) -15760/24/19/2025
To: <dmchn@nic.in>, <pvchr.adv@gmail.com>

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

MANAV ADHIKAR BHAWAN BLOCK-C, GPO COMPLEX, INA, NEW DELHI- 110023

Fax No.: 011-24651332    Website: www.nhrc.nic.in

(Law Division)

Case No.- 15760/24/19/2025

---

Date : 17/02/2026

To,

THE DISTRICT MAGISTRATE DISTRICT COLLECTORATE, CHANDAULI UTTAR PRADESH 232104 Email- dmchn@nic.in

Sub : Complaint/ Intimation from

LENIN RAGHUVANSHI SA 4/2A DAULATPUR, VARANASI VARANASI , UTTAR PRADESH 221002 Email- pvchr.adv@gmail.com , Mob No- 9935599331

Subject: Action Taken Report Called for(ATR) -15760/24/19/2025.

Sir/ Madam,

The complaint/ intimation dated 19/07/2025, was placed before the Commission on 17/02/2026. Upon perusing the same, the Commission directed as follows:

The complainant alleges that one Tara Devi was struck by lightning while planting paddy in Maharathpur village, Chandauli district, Uttar Pradesh. She was taken to the Primary Health Center but was declared dead on arrival. the complainant requests the Commission to investigate and provide compensation to the victim's family. Let a copy of the complaint be sent to the District Magistrate, Chandauli, U.P. for needful action and for submitting an action taken report to this Commission within four weeks.

2.      Accordingly, I am forwarding herewith a copy of the complaint/ intimation as an attachment for taking appropriate action in the matter as per the directions of the Commission. It is requested that an Action Taken Report be sent to the Commission within 4 weeks from the date of receipt of this letter.

3.     Any communication by public authorities in this matter may please be sent to the Commission through the HRCNet Portal (https://hrcnet.nic.in) by using id and password already provided to the public authorities (click Authority Login). Any Audio/ Video CDs/ pen drives etc. may be sent through Speed Post/ per bearer. The reports/ responses sent through email may not be entertained.

Your’s faithfully Sd/- Sparsh Agarwal DEPUTY REGISTRAR (LAW) M-5 Section Ph. No. 011-24663291

CC to

Complainant Details Case No. 15760/24/19/2025 LENIN RAGHUVANSHI SA 4/2A DAULATPUR, VARANASI VARANASI , UTTAR PRADESH 221002 Email- pvchr.adv@gmail.com , Mob No- 9935599331 Sparsh Agarwal DEPUTY REGISTRAR (LAW) M-5 Section Ph. No. 011-24663291

When Healthcare Fails the Most Vulnerable: Seeking Accountability for the Death of Four Newborns in Uttar Pradesh

 The strength of any public health system is measured by how it protects its most vulnerable citizens. Few are more vulnerable than newborn babies fighting for survival in their first days of life. Yet, the tragic deaths of four newborns at the Women’s Hospital in Badaun, Uttar Pradesh, have raised serious concerns about medical negligence, systemic gaps, and the urgent need for accountability in India’s healthcare infrastructure.

According to the complaint submitted to the National Human Rights Commission (NHRC), the incident occurred on 8 June 2025 in the hospital’s Special Newborn Care Unit (SNCU). The newborns, reportedly premature and in critical condition, required ventilator support — a life-saving intervention that was allegedly unavailable at the facility. Without timely access to essential equipment, their chances of survival were drastically reduced.

The loss of a newborn is not just a statistic; it is the collapse of a family’s hopes and dreams. Each death represents a profound human tragedy that demands more than administrative acknowledgment — it demands truth, responsibility, and reform.

Recognizing the gravity of the situation, the National Human Rights Commission has taken cognizance of the complaint and directed the Secretary of Health & Family Welfare, Uttar Pradesh, to submit an Action Taken Report within four weeks. This intervention is a welcome step, reaffirming that access to healthcare is inseparable from the fundamental right to life guaranteed under Article 21 of the Constitution of India.

However, the questions raised by this incident go far beyond a single hospital. How can a district-level facility entrusted with neonatal care function without adequate ventilator support? Were there sufficient contingency plans for emergency referrals? Were families properly informed and assisted? And if illegal charges for essential equipment were indeed demanded, what mechanisms allowed such practices to persist?

These are not merely operational failures — they point toward deeper structural challenges within public healthcare systems, particularly in underserved districts. Infrastructure shortages, staff constraints, delayed procurement, and weak oversight often converge to create situations where preventable deaths become normalized. This normalization is perhaps the greatest injustice of all.

India has made notable progress in reducing infant mortality over the past decades, yet such incidents remind us that progress is uneven. Rural and semi-urban healthcare institutions frequently operate under immense pressure, serving large populations with limited resources. But resource constraints cannot become an excuse for compromised care when human lives are at stake.

Accountability must therefore be both immediate and systemic. A transparent and independent inquiry is essential to establish the facts — not to assign blame prematurely, but to ensure that lessons are learned and corrective measures implemented. Where negligence is found, responsibility must be fixed. Where gaps exist, they must be urgently addressed.

At the same time, this tragedy presents an opportunity to rethink our approach to maternal and neonatal healthcare. Strengthening Special Newborn Care Units, ensuring the availability of critical equipment, improving referral transport systems, and investing in skilled personnel are not optional reforms — they are moral imperatives. Technology, too, can play a role through real-time monitoring of equipment availability and early warning systems for shortages.

Equally important is the need to center healthcare around dignity and compassion. Families navigating medical emergencies should never feel abandoned or coerced. Trust is the foundation of public health, and once broken, it is difficult to rebuild.

The NHRC’s intervention signals that institutional mechanisms for justice remain active and responsive. Yet true justice will only be achieved when such tragedies are prevented from recurring. Every newborn deserves not only the chance to survive but the assurance that the system designed to protect them will function when it matters most.

As a society, we must resist the temptation to move on quickly from such incidents. Instead, we must ask difficult questions, demand transparency, and support reforms that prioritize human life above procedural convenience. The right to health is not aspirational — it is fundamental.

The deaths of these four newborns must not fade into anonymity. Let them serve as a turning point — a call to strengthen healthcare systems, enforce accountability, and reaffirm our collective commitment to protecting the most fragile lives among us.

Because ultimately, a nation that safeguards its children safeguards its future.

From: <nhrc.india@nic.in>
Date: Fri, Jan 30, 2026 at 1:19 PM
Subject: Action Taken Report Called for(ATR) -13452/24/7/2025
To: <psecup.health@gmail.com>, <psecup.health@nic.in>, <pvchr.adv@gmail.com>

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

MANAV ADHIKAR BHAWAN BLOCK-C, GPO COMPLEX, INA, NEW DELHI- 110023

Fax No.: 011-24651332    Website: www.nhrc.nic.in

(Law Division)

Case No.- 13452/24/7/2025

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Date : 30/01/2026

To,

THE SECRETARY - Health & Family Welfare 4th floor, Room No.401, Lal Bahadur Shastri Bhawan UP Secretariat, Lucknow - 226 001, UP UTTAR PRADESH UTTAR PRADESH Email- psecup.health@gmail.com,psecup.health@nic.in

Sub : Complaint/ Intimation from

LENIN RAGHUVANSHI SA 4/2A DAULATPUR, VARANASI VARANASI , UTTAR PRADESH 221002 Email- pvchr.adv@gmail.com , Mob No- 9935599331

Subject: Action Taken Report Called for(ATR) -13452/24/7/2025.

Sir/ Madam,

The complaint/ intimation dated 10/06/2025, was placed before the Commission on 30/01/2026. Upon perusing the same, the Commission directed as follows:

The Commission received a complaint on 10/06/2025 about medical negligence in Badaun, Uttar Pradesh. Upon pursuing the same the Commission directed as follows: The complainant alleges that on 8 June 2025, four newborn babies died in Budaun’s women’s hospital due to the lack of ventilators in the Special Newborn Care Unit (SNCU). The babies were premature and needed ventilator support, which was unavailable. Families accused the hospital of negligence, while authorities claimed many babies were referred to other hospitals but families often refused to go. There are also allegations of illegal charges for warmers (incubators). The District Magistrate acknowledged the deaths but denied knowledge about the ventilator shortage. Let a copy of the complaint be transmitted to the Secretary - Health & Family Welfare, Uttar Pradesh through online mode, to ensure the needful action and submit the action taken report duly translated in English to the Commission within four weeks.

2.      Accordingly, I am forwarding herewith a copy of the complaint/ intimation as an attachment for taking appropriate action in the matter as per the directions of the Commission. It is requested that an Action Taken Report be sent to the Commission within 4 weeks from the date of receipt of this letter.

3.     Any communication by public authorities in this matter may please be sent to the Commission through the HRCNet Portal (https://hrcnet.nic.in) by using id and password already provided to the public authorities (click Authority Login). Any Audio/ Video CDs/ pen drives etc. may be sent through Speed Post/ per bearer. The reports/ responses sent through email may not be entertained.

Your’s faithfully Sd/- Atul Kumar ASSISTANT REGISTRAR (LAW) M-5 Section Ph. No. 011-24663287

CC to

Complainant Details Case No. 13452/24/7/2025 LENIN RAGHUVANSHI SA 4/2A DAULATPUR, VARANASI VARANASI , UTTAR PRADESH 221002 Email- pvchr.adv@gmail.com , Mob No- 9935599331 Atul Kumar ASSISTANT REGISTRAR (LAW) M-5 Section Ph. No. 011-24663287

पुश्तैनी हक़ की लड़ाई, जख्मों और खून से लिखी कहानी जमीन के झगड़े से शुरू हुआ दर्द, पुलिस की यातना ने जिंदगी तबाह कर दी

 

मेरा नाम वैभव सिंह है। मेरी उम्र- 23 वर्ष है| मेरे पिता का नाम आशुतोष सिंह है। मैं ग्राम हिरामनपुर, तहसील पिण्डरा, थाना सिंधोरा, जिला वाराणसी का रहने वाला हूँ। इस समय मैं एलएलबी प्रथम वर्ष, द्वितीय सेमेस्टर का छात्र हूँ|

सुबह लगभग 7:30 बजे का समय था। हमारे घर में वह तूफान आया जिसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। मेरे दादा जी, राजेश कुमार सिंह, और मेरे पिता जी के बीच पुश्तैनी जमीन को लेकर कहासुनी शुरू हुई। बात इतनी बिगड़ी कि दादा जी ने गुस्से में कहा – “जमीन छोड़कर यहाँ से चले जाओ। उन्होंने तुरंत जिला पंचायत सदस्य, परिवार के कुछ लोग और 112 नंबर पुलिस को बुला लिया। तीन पुलिसकर्मी घर आए, मगर दादा जी किसी की बात मानने को तैयार नहीं हुए। पुलिस लौट गई।

इसके बाद हालात और बिगड़ गए। दादा जी ने माँ और पापा से मारपीट की, गालियाँ दीं। बीच-बचाव में आए जिला पंचायत सदस्य अनिल सिंह का पैर फिसल गया और उनका पैर टूट गया। पापा उन्हें अस्पताल ले गए। जाते समय उन्होंने मुझे 42,000 रुपये जमा करने के लिए दिए। मुझे नहीं पता था कि यह रुपये तो मैं जमा कर दूँगा, लेकिन इसके बाद मेरे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होने वाली है।

करीब तीन बजे मैं, माँ, बहन और डेढ़ साल की भांजी भूमि सिंह घर पर टीवी देख रहे थे। तभी अचानक तीन लोग अरविंद यादव, हरपुल सिंह और सिपाही राकेश सरोज – बिना इजाज़त घर में घुस आए।उन्होंने मेरा पैर पकड़कर मुझे घसीटना शुरू कर दिया और बेरहमी से पीटने लगे। मेरी माँ ने रोकने की कोशिश की तो उनका ब्लाउज फाड़ दिया गया। मेरी बहन के साथ बदसलूकी की गई और माँ को इतनी गंदी गालियाँ दीं जिन्हें सुनकर भी रूह कांप जाती है।फिर मुझे ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठा दिया गया और कहा थाने चल, तेरी हेकड़ी निकाल देंगे।

थाने ले जाने के बजाय मुझे सुनसान नहर किनारे ले जाया गया। वहाँ लाठी, डंडों और जूतों से मुझे जानवर की तरह पीटा गया। मेरी गर्दन, सीना और पेट पर बूट रखकर दबाया गया। वे चिल्ला रहे थे| आज तुझे पुलिस का असली रोल दिखाते हैं। मैं दर्द से तड़पता रहा और बेहोश हो गया।उसी समय मेरे पापा, जो अनिल सिंह को अस्पताल में भर्ती कराकर लौट रहे थे, यह सब देख पहुंचे। उन्होंने कांपती आवाज़ में कहा मेरे बेटे का कसूर क्या है?
लेकिन पुलिसवालों ने उन्हें भी धक्का दिया और कहा थाने चलो। थाने पहुँचने पर मुझे थर्ड डिग्री टॉर्चर दिया गया। पेट में डंडे से ऐसे मरोड़ा गया कि मुँह से खून निकल आया। गमलों से मारा गया। कई बार मैं बेहोश हो गया। पापा को मुझसे मिलने तक नहीं दिया गया।

बेहोशी की हालत में मुझे दीनदयाल अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने जब पूछा कि इतनी चोट कैसे लगी, तो पुलिस ने झूठ बोला बाइक से एक्सीडेंट हुआ है। 30 मिनट बाद डॉक्टर ने मुझे BHU ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया। लेकिन मेरे पापा मुझे सीधे वाराणसी कमिश्नर अशोक मुथ्था जैन के पास ले गए। पापा की गुहार सुनकर कमिश्नर साहब ने तुरंत दोषी दरोगा अरविंद यादव को निलंबित कर दिया और पुलिस सुरक्षा में मुझे ट्रॉमा सेंटर भेजा।

BHU में एक दिन इलाज चला, फिर मुझे नोआ अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहाँ करीब डेढ़ लाख रुपये खर्च हुए। अब तक इलाज में पाँच लाख रुपये खर्च हो चुके हैं। इस घटना के चलते मेरा बीए तृतीय वर्ष का पेपर (13 जून 2023) भी छूट गया।आज भी मामला कोर्ट में चल रहा है। वहीं बुआ के बेटों की ओर से धमकी मिल रही है, केस उठा लो।

मैं चाहता हूँ कि मेरे पिता जी को पुश्तैनी जमीन में उनका हक़ मिले।दादा जी, बुआ, फूफा और पुलिस की मिलीभगत की सच्चाई सामने आए।जिन्होंने मुझे और मेरे परिवार को प्रताड़ित किया है, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले।

मुकदमा कोर्ट से उठा लो, नहीं तो पूरे परिवार को जान से मारकर गायब कर देंगे।

 

मेरा नाम आशुतोष कुमार सिंह उम्र: 50 वर्ष, है| मेरे पिता का नाम  राजेश कुमार सिंह है|मै ग्राम -हिरामनपुर, तहसील- पिंडरा, थाना- सिंधोरा, जिला-वाराणसी  का निवासी हूँ| मेरे परिवार  में 2 बेटियाँ, 1 बेटा, है| मै व्यवसाय आर.ओ. प्लांट तथा ऑटो पार्ट्स की दुकान है|इसी से परिवार का भरण–पोषण करता हूँ|

घटना दिनांक 17/06/2023 (सुबह लगभग 8 बजे)मेरे पिता श्री राजेश कुमार सिंह ने अपने हिस्से की जमीन मुझे दी थी। उसी जमीन पर मेरा मकान बना हुआ है। इसी जमीन को लेकर विवाद बढ़ गया और मेरे पिता ने 112 नंबर पर पुलिस बुला ली। पुलिस आई, समझाकर चली गई।उसी समय मैं अनिल सिंह को लेकर लक्ष्मी हॉस्पिटल, वाराणसी भर्ती कराकर घर वापस लौट रहा था। रास्ते में जब मैं चारो गाँव के पास पहुँचा तो देखा कि मेरा बेटा वैभव को दबंग पुलिसकर्मी रोड पर गिराकर बुरी तरह मार रहे थे। मैं घबराकर गाड़ी से उतरा और बेटे को बचाने लगा।मैंने पूछा“साहब, क्यों मार रहे हैं?”इस पर दरोगा अरविंद कुमार यादव, चौकी इंचार्ज हरपुल सिंह तथा सिपाही राकेश सरोज ने धमकी दी कि “जान से मार देंगे।”मेरे बेटे वैभव के मुँह और सिर से खून निकल रहा था| उसे जूते से दबाकर मारा जा रहा था और बाद में मोटर साइकिल पर बैठाकर थाने ले गए।जब मैं घर पहुँचा तो मेरी पत्नी और बेटी रो रही थीं। उन्होंने बताया कि पुलिस वाले घर में घुस आए और वैभव और प्रियंका को बुरी तरह मारा मेरी पत्नी को   भी पीटा  कपड़ा फाड़ दिया|

मेरे बेटे वैभव का सोने की चेन, Vivo मोबाइल (मूल्य ₹42,000) और हजारों रुपये नकद जबरन छीन लिए। चैन खींचते समय वैभव के गले में खरोंच भी आई।पुलिस अधिकारियों को सूचना गाँव के लोगों के साथ थाना गए। थाना प्रभारी आशीष मिश्रा ने बताया कि आरोपी पुलिसकर्मी अरविंद यादव (चौकी इंचार्ज)हरपुल सिंह (एस.आई.) राकेश सरोज (सिपाही) वैभव को दीनदयाल हॉस्पिटल लेकर गए हैं।इसके बाद हम पुलिस कमिश्नर के आवास गए। वहाँ हमारे बेटे की हालत देखकर DGP, DIG और ACP को तुरंत सूचना दी गई। DGP ने हमारे बेटे को ट्रॉमा सेंटर भेजकर इलाज करवाया।इलाज एवं खर्चट्रॉमा सेंटर में MRI, CT Scan सहित कई जाँचें की गईं।इलाज पर लगभग ₹1,00,000 का व्यय हुआ।FIR दर्ज न होने की समस्या घटना के अगले दिन (18/06/2023) मैंने थाना प्रभारी को प्रार्थना पत्र दिया| लेकिन आरोपी पुलिसकर्मियों पर FIR दर्ज नहीं की गई। मैंने इसके बाद18/06/2023 को अपर पुलिस आयुक्त को आवेदन दिया,30/06/2023 को पुलिस कमिश्नर को प्रार्थना पत्र दिया| पुलिस कमिश्नर ने कहा कि FIR दर्ज करानी है तो कोर्ट जाइए, और बताया कि चौकी इंचार्ज को निलंबित कर दिया गया है।घटना के सदमे से घर में एक सप्ताह तक खाना नहीं बना। पत्नी और बेटियों की हालत खराब हो गई।मुकदमा दायर और गवाहों के बयानइसके बाद मैंने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, वाराणसी की अदालत में मुकदमा दायर किया।सभी गवाहों के बयान भी हुए।हालाँकि न्यायालय द्वारा “सुलह कर लो, दस लाख दिलवा देंगे” कहा गया, पर मैंने स्पष्ट कहा साहब, हमें केवल न्याय चाहिए, सुलह नहीं।”फिर से जान का खतरा (धमकी)अब भी मेरे बेटे वैभव को कॉलेज जाते समय दबंग लोग धमकी देते हैं किसन कुमार उर्फ राज पुत्र – कल्लू सिंह, ग्राम सरौनी, थाना जंसा, वाराणसी शिवम कुमार पुत्र – कमलेश सिंह, ग्राम भिखमपुर, थाना कपसेठी इन लोगों ने कहा कि:मुकदमा कोर्ट से उठा लो, नहीं तो पूरे परिवार को जान से मारकर गायब कर देंगे। कोई कुछ नहीं कर पाएगा। हमारा पूरा परिवार सदमे और भय में है।
इसकी लिखित सूचना मैंने पुलिस कमिश्नर और DIG को दे दी है।अब मामला कोर्ट में चल रहा है और हमें न्याय की आशा है।