Monday, June 15, 2020

उत्तर प्रदेश के ग्राम बरगदवा, थाना महाराजगंज, जिला महाराजगंज उत्तरप्रदेश के माँ उद्योग दादा ईंट भट्टा के मालिक अखिलेश शर्मा द्वारा मजदूरों कोबकाया पैसा न देने और उनके साथ मारपीट कर जबरदस्ती बिना पैसे के काम करवाने केसम्बन्ध में


From: anup srivastava <anup.pvchr@gmail.com>
Date: Thu, Jun 11, 2020 at 12:10 PM
Subject: उत्तर प्रदेश के ग्राम बरगदवा, थाना महाराजगंज, जिला महाराजगंज उत्तरप्रदेश के माँ उद्योग दादा ईंट भट्टा के मालिक अखिलेश शर्मा द्वारा मजदूरों कोबकाया पैसा न देने और उनके साथ मारपीट कर जबरदस्ती बिना पैसे के काम करवाने केसम्बन्ध में
To: <cr.nhrc@nic.in>
Cc: <sgnhrc@nic.in>, <dg-nhrc@nic.in>, <registrar-nhrc@nic.in>, <jst.nhrc@nic.in>, <js-nhrc@nic.in>, <nhrcestt@nic.in>, <covdnhrc@nic.in>, pvchr.india <pvchr.india@gmail.com>, Dr. Lenin Raghuvanshi <lenin@pvchr.asia>, ionhrc <ionhrc@nic.in>, jrlawnhrc <jrlawnhrc@hub.nic.in>, Section Officer SB-2 NHRC <so7.nhrc@nic.in>, <ar6.nhrc@nic.in>, Shruti Nagvanshi <shruti@pvchr.asia>


सेवा में,                                   11 जून, 2020

माननीय अध्यक्ष महोदय,

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग,

नई दिल्ली |

विषय : उत्तर प्रदेश के ग्राम बरगदवा, थाना महाराजगंज, जिला महाराजगंज उत्तर प्रदेश के माँ उद्योग दादा ईंट भट्टा के मालिक अखिलेश शर्मा द्वारा मजदूरों को बकाया पैसा न देने और उनके साथ मारपीट कर जबरदस्ती बिना पैसे के काम करवाने के सम्बन्ध में |

महोदय,

      आपको यह अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश के ग्राम बरगदवा, थाना महाराजगंज, जिला महाराजगंज उत्तर प्रदेश के माँ उद्योग दादा ईंट भट्टा पर छत्तीसगढ़ के 21 मजदूर पिछले 8-9 महीने से ईंट पथाई का काम कर रहे है | अब बरसात का मौसम आने के कारण उन मजदूरों के घर जाने का समय हो रहा है जिस कारण वो अपनी मजदूरी का बकाया पैसा मलिक से मांग रहे है | लेकिन भट्टा मलिक अखिलेश शर्मा द्वारा उन मजदूरों को न तो पैसा दे रहे है औ न ही उन्हें उनके घर जाने दे रहे है | जबरदस्ती उनसे काम करवाया जा रहा है, 21 मजदूरों की अभी कुल बकाया मजदूरी 35000/ रुपये है |   

      आज 11 जून 2020 को सुबह जब मजदूर विक्की और अन्य मजदूरों द्वारा अपने बकाया मजदूरी की मांग मलिक से की गयी तो मलिक ने अन्य मेंठो के साथ मिलकर विक्की, उसकी बहन और उसके जीजा को बुरी तरह से मारा पीटा और उन्हें धमकी देने लगा कि चुप चाप काम करो |

      अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि इस बंधुआ मजदूरी के मामले में जांच करते हुए न्यायोचित कार्यवाही करने की कृपा करे | जिससे उन मजदूरों को मुक्त करते हुए उनके बकाये पैसे दिलाया जाय और उन्हें उनके घर सुरक्षित पहुचाते हुए उनके पुनर्वासन हेतु त्वरित कार्यवाही की जाय |

संपर्क –

विक्की – 6386392774

संलग्नक –

1.       मजदूरों की सूची |

भवदीय

डा0 लेनिन रघुवंशी

Lenin Raghuvanshi

Founder and CEO

People's Vigilance Committee on Human Rights (PVCHR)

An initiative of Jan Mitra Nyas ISO 9001:2008

SA 4/2 A Daulatpur, Varanasi - 221002 India

Mobile no.+91-9935599333

Email:  lenin@pvchr.asia
Website: www.pvchr.asia 
Blog: www.pvchr.blogspot.com

Like us on facebook: http://www.facebook.com/pvchr



--
Lenin Raghuvanshi
Founder and CEO
People's Vigilance Committee on Human Rights (PVCHR)
An initiative of Jan Mitra Nyas ISO 9001:2008
SA 4/2 A Daulatpur, Varanasi - 221002 India
Mobile no.+91-9935599333
Like us on facebook: http://www.facebook.com/pvchr

Indore: Muslim Students Taking Class 12 Exams Made to Sit Outside in Heat


From: PVCHR Communication <cfr.pvchr@gmail.com>
Date: Thu, Jun 11, 2020 at 12:00 PM
Subject: Indore: Muslim Students Taking Class 12 Exams Made to Sit Outside in Heat
To: cr.nhrc <cr.nhrc@nic.in>, covdnhrc <covdnhrc@nic.in>, NHRC <ionhrc@nic.in>
Cc: lenin <lenin@pvchr.asia>


To, 
The Chairperson 
National Human Rights Commission 
New Delhi

Respected Sir, 

I want to bring in your kind attention towards the news published in Clarion on 10 June, 2020 regarding Indore: Muslim Students Taking Class 12 Exams Made to Sit Outside in Heat  https://clarionindia.net/indore-muslim-students-taking-class-12-exams-made-to-sit-outside-in-heat/

Thanking You

Sincerely Yours


Lenin Raghuvanshi
Convenor 
People's Vigilance Committee on Human Rights

Indore: Muslim Students Taking Class 12 Exams Made to Sit Outside in Heat

June 10, 2020
 
 

Clarion India

INDORE – A case of religious discrimination is reported from Indore, Madhya Pradesh where Muslim boys and girls appearing for Class XII Board exams were denied entry into the examination hall. Instead, a make-shift arrangement was made for them in the veranda despite extreme hot weather. Pleas by their parents went unheeded.

The incident happened at the city's Bengali School which is the exam centre for a number of schools. According to a report published in Hindi daily Dainik Jagran, while examinees from other schools were allotted seats in halls, the same was not done with those belonging to Islamia Karimia (IKDC). This happened in the name of coronavirus scare.

The Centre superintendent of the school claimed that this was a preventive measure as the Muslim students had come from red zone. However, Dainik Jagran, quoting several people at the exam centre, said many Hindu students from red zone were allowed to sit in halls.

--

-- 


People's Vigilance Committee on Human Rights (PVCHR)

An initiative of Jan Mitra Nyas ISO 9001:2008

SA 4/2 A Daulatpur, Varanasi - 221002 India

Email:  cfr.pvchr@gmail.com
Website: www.pvchr.asia 
Blog: http://pvchr.blogspot.in/, https://testimony-india.blogspot.in/

Like us on facebook: http://www.facebook.com/pvchr

 
This message contains information which may be confidential and privileged. Unless you are the addressee or authorised to receive for the addressee, you may not use, copy or disclose to anyone the message or any information contained in the message. If you have received the message in error, please advise the sender by reply e-mail to cfr.pvchr@gmail.comand delete the message. Thank you.


माननीय आयोग में दर्ज केस संख्या 7297/24/72/2020 में रिजोइंदर


From: PVCHR Communication <cfr.pvchr@gmail.com>
Date: Fri, Jun 12, 2020 at 4:06 PM
Subject: माननीय आयोग में दर्ज केस संख्या 7297/24/72/2020 में रिजोइंदर
To: cr.nhrc <cr.nhrc@nic.in>, covdnhrc <covdnhrc@nic.in>, NHRC <ionhrc@nic.in>
Cc: lenin <lenin@pvchr.asia>



12 जून, 2020

सेवा में

श्रीमान अध्यक्ष महोदय

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

नई दिल्ली

 

महोदय,

विदित हो कि माननीय आयोग में दर्ज केस संख्या  7297/24/72/2020 में विजय विनीत द्वारा 11 जून, 2020 को जनपथ में प्रकाशित ख़बर सोनभद्र के आदिवासी नरसंहार तक जाती हैं बनारस के मुसहरों के अंकरी कांड की जड़ें (https://junputh.com/open-space/varanasi-koiripur-musahar-ankari-episode-linked-to-sonbhadra-massacre/?fbclid=IwAR2TH8rZN8Pl451iSC2c7JJB8byIN4SPR_n-B-5LtsfDs3R6Lo_8URjltx0) को रिजोइंदर के रूप में प्रेषित कर रहा हूँ|

 

उन्होंने प्रकाशित खबर में लिखा है कि कोइरीपुर मुसहर बस्ती पिंडरा इलाके में है। इलाके के कस्टोडियन पिंडरा के उपजिलाधिकारी (एसडीएम) ए. मणिकंदन रहे। लॉकडाउन के शुरुआती पांच दिनों तक मुसहर समुदाय के लोग भूखे रह गये। लाचारी में लोगों को घास खानी पड़ी। वनवासी मुसहर समुदाय को राशन-भोजन पहुंचाने की जिम्मेदारी ए. मणिकंदन की ही थी। इन्होंने अपना फर्ज सही ढंग से नहीं निभाया। बारीकी से भूख के सवाल को हज़म कर गये। 25 मार्च 2020 को कोइरीपुर मुसहर बस्ती में आधी रात को अफसरों की जो टीम अंकरी घास उखड़वाने पहुंची थी, उसका नेतृत्व खुद उपजिलाधिकारी मणिकंदन कर रहे थे।

क्यों खेला गया खेल?

ए. मणिकंदन आइएएस अफसर हैं। पहले सोनभद्र जिले की घोरावल तहसील में उपजिलाधिकारी पद पर तैनात थे। इसी तहसील के अधीन था उभ्भा गांव। ये वही गांव है जहां 17 जुलाई 2019 को इलाके के दबंग भू-माफिया यज्ञदत्त भूर्तिया ने 11 गोंड आदिवासियों को मौत के घाट उतार दिया था। सोनभद्र नरसंहार कांड इसलिए सुर्खियों में आया था क्योंकि सबसे पहले इसकी पड़ताल हमने की थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट में भी इस बात का साफ-साफ उल्लेख किया गया है कि घटना के बाद सबसे पहले मौके पर जनसंदेश टाइम्स की टीम पहुंची थी। इस टीम का नेतृत्व मैं खुद कर रहा था। हमने परत-दर-परत नरसंहार कांड को खोला। हमने जिन अफसरों पर सवाल खड़ा किया, उन्हें योगी सरकार के जांच दल ने भी दोषी माना। मुख्यमंत्री ने आदिवासियों को न सिर्फ भारी-भरकम मुआवजा दिया, बल्कि उनकी जमीनें भी लौटवाईं। आदिवासियों के लिए स्कूल भी दिया। साथ ही समेत ढेर सारी सुविधाएं भी।

आदिवासियों के अधिवक्ता नित्यानंद द्विवेदी बताते हैं कि पत्रांक संख्या-1004-2019 में ए. मणिकंदन ने यह भी लिख दिया था कि प्रधान यज्ञदत्त भूरिया, कोमल सिंह वगैरह को कब्जा दिलाने में किसी तरह कोई कानूनी बाधा नहीं है। हैरान करने वाली बात यह है जिस समय ए. मणिकंदन ने अपनी जांच रिपोर्ट तत्कालीन कलेक्टर को भेजी थी उस समय तक खतौनी जारी ही नहीं हुई थी। द्विवेदी यहां तक कहते हैं कि तत्कालीन एसडीएम मणिकंदन की संस्तुति के बाद नरसंहार का मुल्जिम यज्ञदत्त भर्तिया ने जमीन पर कब्जा दिलाने और फोर्स मुहैया कराने के लिए एक लाख बयालीस हजार रुपये जमा कराये थे।

महोदय, उम्भा कांड में मैंने माननीय आयोग को शिकायत की थी| जिसपर माननीय आयोग में 20432/24/55/2019  दर्ज हुआ| इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार की एसआइटी ने अपनी पड़ताल में यह साफ कर दिया है कि नरसंहार कांड की पटकथा ए. मणिकंदन ने लिखी थी| उक्त बात से खुन्नस खाकर पिंडरा के उपजिलाधिकारी (एसडीएम) ए. मणिकंदन ने हमारे संस्था के कार्यकर्ता मंगला प्रसाद राजभर को थाने रामपुर में हुए पुलिस के हमला के मामले में फसाया गया|

अतः महोदय, आपके निवेदन है कि उपरोक्त प्रकाशित ख़बर को भी मामले में जाँच में शामिल करने की कृपा करे जिससे मानवाधिकार कार्यकर्ता को न्याय मिल सके|

भवदीय

 

लेनिन रघुवंशी

संयोजक

मानवाधिकार जन निगरानी समिति


सोनभद्र के आदिवासी नरसंहार तक जाती हैं बनारस के मुसहरों के अंकरी कांड की जड़ें


बनारस के कोइरीपुर में मुसहर समुदाय की भूख के सवाल पर सरकार की खूब छीछालेदर हुई। लॉकडाउन के दौरान अंकरी प्रकरण को लेकर जिस वक्त विपक्ष, सत्तारूढ़ दल को घेरने में जुटा था, उस समय बनारस में नौकरशाही घास को दाल बताने और अपनी दाल गलाने में जुटी हुई थी। खूब बखेड़ा हुआ। बड़ा सवाल यह है कि आखिर किसने और क्यों रचा अंकरी पुराण?

कोइरीपुर मुसहर बस्ती पिंडरा इलाके में है। इलाके के कस्टोडियन पिंडरा के उपजिलाधिकारी (एसडीएम) ए. मणिकंदन रहे। लॉकडाउन के शुरुआती पांच दिनों तक मुसहर समुदाय के लोग भूखे रह गये। लाचारी में लोगों को घास खानी पड़ी। वनवासी मुसहर समुदाय को राशन-भोजन पहुंचाने की जिम्मेदारी ए. मणिकंदन की ही थी। इन्होंने अपना फर्ज सही ढंग से नहीं निभाया। बारीकी से भूख के सवाल को हज़म कर गये। 25 मार्च 2020 को कोइरीपुर मुसहर बस्ती में आधी रात को अफसरों की जो टीम अंकरी घास उखड़वाने पहुंची थी, उसका नेतृत्व खुद उपजिलाधिकारी मणिकंदन कर रहे थे।

क्यों खेला गया खेल?

ए. मणिकंदन आइएएस अफसर हैं। पहले सोनभद्र जिले की घोरावल तहसील में उपजिलाधिकारी पद पर तैनात थे। इसी तहसील के अधीन था उभ्भा गांव। ये वही गांव है जहां 17 जुलाई 2019 को इलाके के दबंग भू-माफिया यज्ञदत्त भूर्तिया ने 11 गोंड आदिवासियों को मौत के घाट उतार दिया था। सोनभद्र नरसंहार कांड इसलिए सुर्खियों में आया था क्योंकि सबसे पहले इसकी पड़ताल हमने की थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट में भी इस बात का साफ-साफ उल्लेख किया गया है कि घटना के बाद सबसे पहले मौके पर जनसंदेश टाइम्स की टीम पहुंची थी। इस टीम का नेतृत्व मैं खुद कर रहा था। हमने परत-दर-परत नरसंहार कांड को खोला। हमने जिन अफसरों पर सवाल खड़ा किया, उन्हें योगी सरकार के जांच दल ने भी दोषी माना। मुख्यमंत्री ने आदिवासियों को न सिर्फ भारी-भरकम मुआवजा दिया, बल्कि उनकी जमीनें भी लौटवाईं। आदिवासियों के लिए स्कूल भी दिया। साथ ही समेत ढेर सारी सुविधाएं भी।

नरसंहार कांड के पीछे की कहानी

योगी सरकार की एसआइटी ने अपनी पड़ताल में यह साफ कर दिया है कि नरसंहार कांड की पटकथा ए. मणिकंदन ने लिखी थी। कौड़ियों के दाम पर हथियायी गयी आदिवासियों की जमीन पर कब्जा दिलाने के लिए अभियुक्त ग्राम प्रधान यज्ञदत्त भूर्तिया के भाई कोमल सिंह ने तत्कालीन कलेक्टर अमित कुमार को अर्जी दी थी। कलेक्टर को घोरावल के तत्कालीन एसडीएम ए. मणिकंदन ने जो जांच आख्या भेजी उसमें साफ-साफ लिख दिया था कि वो ज़मीन ग्राम प्रधान और उनके कुनबे की है। यहां तक संस्तुति दी कि वो ज़मीन विवादित नहीं है। उस पर कब्जा दिलाया जाना बेहद जरूरी है।

आदिवासियों के अधिवक्ता नित्यानंद द्विवेदी बताते हैं कि पत्रांक संख्या-1004-2019 में ए. मणिकंदन ने यह भी लिख दिया था कि प्रधान यज्ञदत्त भूरिया, कोमल सिंह वगैरह को कब्जा दिलाने में किसी तरह कोई कानूनी बाधा नहीं है। हैरान करने वाली बात यह है जिस समय ए. मणिकंदन ने अपनी जांच रिपोर्ट तत्कालीन कलेक्टर को भेजी थी उस समय तक खतौनी जारी ही नहीं हुई थी। द्विवेदी यहां तक कहते हैं कि तत्कालीन एसडीएम मणिकंदन की संस्तुति के बाद नरसंहार का मुल्जिम यज्ञदत्त भर्तिया ने जमीन पर कब्जा दिलाने और फोर्स मुहैया कराने के लिए एक लाख बयालीस हजार रुपये जमा कराये थे।

सोनभद्र नरसंहार कांड तब सुर्खियों में आया था जब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को वहां जाते समय रास्ते में रोक लिया गया था। बाद में उन्हें मीरजापुर के चुनार किले के गेस्ट हाउस में नज़रबंद कर दिया गया था। काफी दिनों तक चले सियासी ड्रामे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रियंका गांधी भी गोंड आदिवासियों से मिलने उभ्भा पहुंचे। बाद में फर्जी तरीके से हड़पी गयी ज़मीन आदिवासियों को सौंपी गयीं।

शुरुआती चरण में हमारी रिपोर्ट्स को आधार बनाकर एसआइटी आगे बढ़ी। बाद में गहन जांच-पड़ताल में पुलिस के ईमानदार अफसरों ने दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया। फरवरी 2020  के आखिरी हफ्ते में एसआइटी ने शासन को अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी। रिपोर्ट में सोनभद्र के तत्कालीन डीएम अंकित अग्रवाल और घोरावल के तत्कालीन उपजिलाधिकारी मणिकंदन समेत 21 अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की गयी है। इसके अलावा मामले में शामिल 22 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की भी संस्तुति की गयी है। करीब 350 पन्नों की रिपोर्ट में एसआइटी ने राजस्व, प्रशासन और पुलिस के अफसरों के खिलाफ तमाम साक्ष्यों का जिक्र किया है। ज़मीन के 'खेल' में तत्कालीन उपजिलाधिकारी, डिप्टी एसपी, इलाके के थानेदार व राजस्व से जुड़े अफसरों को जिम्मेदार माना गया है। साथ ही इनके खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल करने के लिए योगी सरकार से अनुमति मांगी है।

एसआइटी की पड़ताल में पता चला है कि आइएएस अफसर की पत्नी आशा मिश्रा व विनिता शर्मा ने ज़मीन के बदले मिली रकम में से 50 लाख रुपये शिरडी स्थित साईं बाबा के मंदिर में दान कर दिये थे। एसआइटी ने उन्हें जमीन बेचने के एवज में मिले एक करोड़ नौ लाख रुपये ब्याज समेत लौटाने की सिफारिश की है।

क्यों रंज मान गए हुजूर?

बनारस के कोइरीपुर के मुहसरों की भूख के मामले की तह में जाएंगे तो साफ हो जाएगा कि लॉकडाउन में अंकरी घास को दाल बताने की पटकथा भी पिंडरा के एसडीएम ए. मणिकंदन ने ही लिखी। पिंडरा तहसील क्षेत्र का कस्टोडियन होने के नाते मुसहर समुदाय के लोगों के घर भोजन-राशन पहुंचाने की जिम्मेदारी उनकी ही थी। कलेक्टर कौशल राज शर्मा ने तो इनके ऊपर सिर्फ भरोसा किया और अपने पुत्र के साथ घास खाकर वे विवादों में घिर गये। एसडीएम ए. मणिकंदन से आज तक यह नहीं पूछा गया कि अगर भूख से मुहसरों का मौतें हो गयी होतीं तो जिम्मेदारी किसके माथे पर मढ़ी जाती?

कम नहीं हुई खुन्नस

पिंडरा के एसडीएम ए. मणिकंदन ने लॉकडाउन में एक और बड़ा खेल खेला। हरहुआ इलाके के गोकुलधाम मैरिज लान में प्रवासी श्रमिकों के लिए बनाया गया था जांच केंद्र। हमारे साथी पत्रकार मोम्मद इरफान वहां गये थे स्थिति की पड़ताल करने। एसडीएम मणिकंदन को पता चला तो अकारण इरफान को गिरफ्तार करा लिया और थाने भेजवा दिया। यह घटना 14 मई 2020 की है। एसडीएम ने पुलिस पर जबरिया दबाव डाला और फर्जी धारा लगवाकर कार्रवाई करवा दी। कलेक्टर कौशल राज शर्मा को खबर मिली तो उन्होंने बड़ागांव के थानाध्यक्ष को निर्देश देकर पत्रकार साथी को रिहा कराया। मामला अभी विचाराधीन है।

एसडीएम मणिकंडन का दर्द यह है कि जनसंदेश टाइम्स में छपी हमारी खबरों के चलते सोनभद्र नरसंहार कांड की जांच की आंच उन तक पहुंची। एसआइटी ने गहन पड़ताल की तो तत्कालीन कलेक्टर अंकित अग्रवाल के साथ ही उन्हें भी जिम्मेदार माना। जांच रिपोर्ट योगी सरकार के टेबल पर है। एसआइटी की रिपोर्ट पर शासन कार्रवाई करती है तो मणिकंदन ही सबसे पहले नपेंगे। कोइरीपुर में पांच दिनों तक मुसहरों को भूख से तड़पाये जाने की जांच ईमानदारी से होगी, तब भी मणिकंदन ही शिकंजे में आएंगे।

मुसहरों के बीच काम करने वाले बनारस के जाने-माने एक्टिविस्ट डॉ. लेनिन रघुवंशी कहते हैं कि अब तो इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि मुसहर समुदाय के लिए दिल खोलकर काम करने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बदनाम करने के लिए कहीं यह प्रशासनिक अफसर का बड़ा खेल तो नहीं था? बड़ागांव ब्लाक मुख्यालय से सटे होने के बावजूद मुसहर बस्ती के लोग कैसे भूखे रह गये? भूख का सवाल क्यों दबा दिया गया? अंकरी घास को दाल बताकर जिला प्रशासन और सरकार को बदनाम करने की क्यों कोशिश की गयी, इसकी सीबीआइ जांच होनी चाहिए। 


--

-- 


People's Vigilance Committee on Human Rights (PVCHR)

An initiative of Jan Mitra Nyas ISO 9001:2008

SA 4/2 A Daulatpur, Varanasi - 221002 India

Email:  cfr.pvchr@gmail.com
Website: www.pvchr.asia 
Blog: http://pvchr.blogspot.in/, https://testimony-india.blogspot.in/

Like us on facebook: http://www.facebook.com/pvchr

 
This message contains information which may be confidential and privileged. Unless you are the addressee or authorised to receive for the addressee, you may not use, copy or disclose to anyone the message or any information contained in the message. If you have received the message in error, please advise the sender by reply e-mail to cfr.pvchr@gmail.comand delete the message. Thank you.


शर्मनाक : कूड़ा गाड़ी में शव लदवाने का वीडियो वायरल, इंस्पेक्टर समेत सात निलंबित


From: PVCHR Communication <cfr.pvchr@gmail.com>
Date: Sat, Jun 13, 2020 at 11:06 AM
Subject: शर्मनाक : कूड़ा गाड़ी में शव लदवाने का वीडियो वायरल, इंस्पेक्टर समेत सात निलंबित
To: cr.nhrc <cr.nhrc@nic.in>, covdnhrc <covdnhrc@nic.in>, NHRC <ionhrc@nic.in>
Cc: lenin <lenin@pvchr.asia>


To, 
The Chairperson 
National Human Rights Commission 
New Delhi

Respected Sir, 

I want to bring in your kind attention towards the news published in Dainik  Jagran on dated 11 June, 2020 शर्मनाक : कूड़ा गाड़ी में शव लदवाने का वीडियो वायरल, इंस्पेक्टर समेत सात निलंबित https://www.jagran.com/uttar-pradesh/lucknow-city-seven-suspended-including-inspector-in-case-of-loading-dead-body-in-garbage-car-in-balrampur-20378649.html?utm_source=JagranFacebook&utm_medium=Social&utm_campaign=Local

Therefore it is a kind request please direct for appropriate action. 

Thanking You

Sincerely Yours


Lenin Raghuvanshi
Convenor 
People's Vigilance Committee on Human Rights


शर्मनाक : कूड़ा गाड़ी में शव लदवाने का वीडियो वायरल, इंस्पेक्टर समेत सात निलंबित

Publish Date:Thu, 11 Jun 2020 03:53 PM (IST)
शर्मनाक : कूड़ा गाड़ी में शव लदवाने का वीडियो वायरल, इंस्पेक्टर समेत सात निलंबितउतरौला तहसील गेट के सामने मिला था अधेड़ का शव कोरोना संदिग्ध मानते हुए हाथ लगाना नहीं समझा मुनासिब।

बलरामपुर, जेएनएन। बुधवार की शाम अधेड़ की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाने के मामले में पुलिस की संवेदना तार-तार हो गई। कोरोना संदिग्ध मानते हुए उसके शव को पुलिस कर्मियों ने हाथ तक लगाना मुनासिब नहीं समझा। यही नहीं, शव को कूड़ा गाड़ी में रखकर पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया। मामले का वीडियो वायरल होने के बाद जिले के उच्चाधिकारी हरकत में आए।

डीएम कृष्णा करुणेश व एसपी देवरंजन वर्मा ने पूरे मामले की जांच एसडीएम व सीओ उतरौला को सौंपी है। साथ ही प्रभारी निरीक्षक से स्पष्टीकरण तलब किया है। एक सब इंस्पेक्टर, दो आरक्षी व चार नपाप कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। मामला उतरौला कोतवाली क्षेत्र स्थित तहसील गेट के सामने का है। बुधवार की शाम सड़क के किनारे अधेड़ का शव पड़ा था। जिसकी शिनाख्त सादुल्लाहनगर थाना क्षेत्र के सहजौरा गांव निवासी झिनकन उर्फ अनवर के रूप में हुई थी। पुलिस को मामले की सूचना दी गई।

बताया जाता है कि कोरोना संदिग्ध मानते हुए पुलिस ने हाथ नहीं लगाया। नगर पालिका परिषद से कूड़ा गाड़ी व सफाई कर्मियों को बुलाकर शव को गाड़ी में रखवा दिया। कूड़ा गाड़ी में शव को रखने व पुलिस कर्मियों की संवेदनहीनता का वीडियो गुरुवार को वायरल हो गया। वायरल वीडियो में नगर पालिका कर्मी शव को उठाकर गाड़ी में रखते नजर आ रहे हैं। इसके ठीक बगल पुलिस भी खड़ी है।  

Three hundred thousand compensation




Action Date08/05/2019Due Date01/07/2019Completion Date08/08/2019
AuthorityTHE CHIEF SECRETARY, GOVT OF UP
Procceeding
By its proceedings dated 28.06.2018, the Commission had recommended to the Govt. of Uttar Pradesh to pay a sum of Rs. 3 Lakhs as monetary compensation to the NoK of the deceased Balveer. The Chief Secretary, Govt. of Uttar Pradesh was directed to submit compliance report along with proof of payment within 6 weeks.


Pursuant to the directions of the Commission, Under Secretary, Govt. of Uttar Pradesh vide communication dated 17.10.2018 conveyed the sanction accorded by the State Government for payment of compensation of Rs. Three Lakhs as monetary compensation to the NoK of the deceased Balveer.

Superintendent, District Jail, Etah has now endorsed to the Commission a copy of the communication dated 07.03.2019 addressed to the District Magistrate, Etah requesting him for identification of the NoK of the deceased so that the payment of compensation could be made.

Chief Secretary. Government of Uttar Pradesh is directed to ensure that proof of payment is furnished to the Commission within six weeks positively. A copy of the proceedings be also sent to the District Magistrate, Etah along with communication dated 07.03.2019 of S.P. District Jail, Etah.
---------- Forwarded message ---------
From: PVCHR Communication <cfr.pvchr@gmail.com>
Date: Sat, May 25, 2013 at 11:21 AM
Subject: Medical report points at police atrocity
To: covdnhrc <covdnhrc@nic.in>, jrlawnhrc <jrlawnhrc@hub.nic.in>
Cc: Dr. Lenin Raghuvanshi <lenin@pvchr.asia>


To,
The Chairperson
National Human Rights Commission
New Delhi


Dear Sir,
I want to bring in your kind attention towards the news published in Times of India on 19th May, 2013 Medical report points at police atrocityhttp://articles.timesofindia.indiatimes.com/2013-05-19/lucknow/39369542_1_kgmu-police-atrocity-police-station

Medical report points at police atrocity

Shalabh, TNN May 19, 2013, 03.25AM IST

LUCKNOW: The death of the Etahundertrial is another example of barbarism and beastly manner in which state police deals with ordinary citizens implicated in criminal cases. Balvir, 28, the murder-accused who died at the surgery department of King George's Medical University, Lucknow on Friday morning had been tortured severely. Father of a one-year-old girl child, Balvir was holed up in custody of Awagarh police for four days, where cops of Etahdistrict subjected him to painful torture.

Corroborating these allegations of the family, the deceased's injury report shows severe wounds around the genitals. Deceased was not a hardcore criminal but cops at Awagarh police station subjected him to inhuman treatment and torture of the extreme kind after having booked him in a murder case on the basis of his cell phone location and statements issued by some persons from his village. Deceased had been picked from his residence at Isauli village in Sakrauli area of Etah on April 20 in connection with murder of his cousin brother. Awagarh police was investigating the case and had kept the deceased in lock-up for four days before sending him to jail, allegedly.

The atrocity of police and jail authorities in the district that supports heavyweights ofSamajwadi Party was evident from Balvir's haemoglobin level. Doctors in several hospitals where he was admitted for treatment before being brought to the KGMU's surgery department, refused to operate upon him. On May 15, Balvir was referred to KGMU's surgical gastroenterology department by PGI.

Doctors usually do not operate on patients having less than 10gm hemoglobin level, whereas Balvir's count at the time of admission was 2.5gm. Nonetheless, Balvir was examined by doctors. Wounds were found in the middle of root of the scrotum and anal opening that extended up to 5 cm into the anal canal. Tarry stool containing blood was present in the anal area of the deceased. Deceased also sustained surgical emphysema on the right side of his abdomen, said a doctor who examined him. "The wounds could not have been self-inflicted," he added.

The autopsy took place at KGMU's mortuary around Saturday noon and the report mentioned septicaemia as the cause of death. Deceased was also found suffering from chronic lung and kidney diseases.

The body was handed over to the deceased's family members in Etah on Saturday evening.

Shailendra Kumar the sub-inspector who allegedly tortured the deceased in custody could not be arrested on Saturday. Ashutosh Pandey, inspector general of Agra zone police, said sections in the first information report will be revised accordingly after police receives copy of the report. Pandey added that a home guard who was also involved in the act had been arrested.

 

Therefore it is kind request

1. To conduct an inquiry in this incident of custodial death under section 176(1)A Cr.PC by a Judicial Magistrate.

2. To provide compensation to the victim's family.

3. To ensure Videography of the Post-Mortem Report of the victim& the same is informed to NHRC.

4. To inquire the reason for the death of several prisoner through tuberculosis.

Thanking You

Sincerely Yours

Lenin Raghuvanshi

Secretary General

Peoples' Vigilance Committee on Human Rights

Sa 4/2 A Daulatpur, Varanasi - 221002

Mobile No: +91-9935599333



--

-- 


People's Vigilance Committee on Human Rights (PVCHR)

An initiative of Jan Mitra Nyas ISO 9001:2008

SA 4/2 A Daulatpur, Varanasi - 221002 India

Email:  cfr.pvchr@gmail.com
Website: www.pvchr.asia 
Blog: http://pvchr.blogspot.in/, https://testimony-india.blogspot.in/

Like us on facebook: http://www.facebook.com/pvchr

 
This message contains information which may be confidential and privileged. Unless you are the addressee or authorised to receive for the addressee, you may not use, copy or disclose to anyone the message or any information contained in the message. If you have received the message in error, please advise the sender by reply e-mail to cfr.pvchr@gmail.comand delete the message. Thank you.