मानवाधिकार जननिगरानी समिति के शिकायत के बाद माननीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा हस्तक्षेप करने के पश्चात् पीड़ित को तीन लाख रुपये मुआवजा मिला